Electoral Bond
चुनावी बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप (Sate Bank of India)SBI से Electoral Bond खरीद कर किसी पार्टी को चंदा के रूप में दान दे सकते हैं चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक पार्टी की फंडिंग का एक तरीका भी बोल सकता है
चुनावी बॉन्ड के तहत कोई भी कंपनी और व्यक्तियों द्वार एसबीआई से आप चुनवी बॉन्ड खरीद कर किसी भी विशेष पार्टी को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। या फिर चंदा के रूप में दान दे सकते हैं और बाद में उस पैसे को राजनितिक पार्टी निकल सकते है जिसे आप डोनेट किया होगा
चुनावी बांड घोटाला क्या है?
भारत में बड़ी -बड़ी कंपनी गुमनाम तरीके से चुनावी बांड खरीद कर अपनी पसंदीदा राजनितिक पार्टी को चंदा के रूप में डोनेट करता है वही Supreme Court of India ने 15 फरवरी, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने (Electoral Bond )चुनावी बांड योजना को (Unconstitutional)असंवैधानिक घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया का कहना था की यह प्रक्रिया सही नहीं है यह एक असंवैधानिक तरीका है जो किसी बिशेष पार्टी को फयदा पहुंचाया जा रहा है वही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दिया है यह एक ऐसी योजना थी जिसने राजनीतिक दलों की असीमित गुमनाम फंडिंग के द्वार खोल दिए और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बड़े धन की भूमिका को मजबूत कर दिया।
वही सुप्रम कोर्ट ने कहा भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों को जारी करना बंद करने का निर्देश दिया और इस योजना को आरटीआई (सूचना का अधिकार) का उल्लंघन कहा।साथ ही बता बता दू आप को सुप्रम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से कहा जो भी चुनावी बांड में पैसे आया है उससे पुब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए ताकि की कोई भी उसे देख सकते है या पढ़ कर जानकारी ले सकते है पुब्लिक का पूरा हक़ है की यह जानकारी ले सके कौन कितना पैसे डोनेट किया है और किस राजनितिक पार्टी को दिया है
किस राजनितिक पार्टी को Electoral Bond कितना मिला ?
यह डाटा मार्च 2018 से मार्च 2023 तक का है एलेक्ट्रोरल बांड से चुनावी चंदा मिला था इन राजनितिक पार्टी को डाटा का (Source)सोर्स है ADR से लिया गया है
निचे दिए गए टेबल में आप देख सकते है
| BJP | INC | TMC | BJD | DMK | BRS | YSRCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6566 Cr | 1123 Cr | 1093 Cr | 774 Cr | 617 Cr | 384 Cr | 382 Cr |
| Highest | Second Highest | Third Highest | Fourth Highest | Medium | Lowest Medium | Lowest |
यह भी पढ़े-CAA Imposed in India:भारत में CAA लागू हो गया
कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को जल्द से जल्द इनफार्मेशन को पुब्लिक डोमेन में अपलोड करने की बात कही है इंडिया में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ही एक ऐसा सरकारी बैंक है जो एलेक्ट्रॉल बांड इशू करता है और वही से ही एलेक्ट्रोरल बाउंड ख़रीदा जा सकता है
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने क्या कहा कोर्ट से ?
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा कोर्ट से इलेक्टोरल से जुड़े सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए उसे समय लगेगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने 24 घंटे के अन्दर SBI से रिपोर्ट मांगे है यानि 12 मार्च तक सारे जानकारी मुहैया करवाना पड़ेगा वही SBI पर डाटा चोरी का भी आरोप लग रहा है SBI ने कहा की सभी डाटा को मैच करना पड़ेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बातो ख़ारिज करते हुए 24 घंटा की मोहलत दी है
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट से Electoral Bond की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे ख़ारिज कर दिया
11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SBI को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम तक जारी करनी होगी और अपने पोर्टल पर अपलोड करना होगा
Great 👍👍👍👍
Thanks for your support please share with your friend
Really one of the best content ————good going
nice